काठमाडौं । भारतको इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा दिएको विवादास्पद फैसलाका कारण फेरि एकपटक सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। अप्रिल १० मा भएको फैसलामा, कोर्टले अभियुक्तलाई जमानत दिँदै पीडित महिला आफैँले समस्या निम्त्याएको र घटनाका लागि उनी आफैँ जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेपछि आलोचना सुरु भएको हो।

न्यायाधीश सञ्जय कुमारद्वारा सुनुवाइ गरिएको यो मुद्दा सन् २०२४ सेप्टेम्बरको हो, जहाँ उत्तर प्रदेशकी एक स्नातकोत्तर छात्राले आफ्नो पुरुष साथीमाथि बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्।

के हो घटनाको विवरण?

छात्राका अनुसार, उनी सेप्टेम्बरमा तीन महिला साथीसँग दिल्लीको एक बार गएकी थिइन्। त्यहाँ उनीहरूले चिनेका केही पुरुषहरूलाई भेटे, जसमा एक अभियुक्त पनि थिए। बारमा राति ३ बजेसम्म बसेपछि अभियुक्तले उनलाई आफू बसेको ठाउँमा आराम गर्न आग्रह गरे। अन्ततः उनी अभियुक्तसँग जान राजी भइन्।

छात्राको भनाइमा, अभियुक्तले उनलाई नोएडाको आफ्नै घर लैजाने बताएका थिए, तर त्यसको सट्टा उनीलाई आफन्तको फ्ल्याटमा लगे जहाँ उनले जबरजस्ती बलात्कार गरे। उनले रक्सीको नसामा रहेको बेला आफूमाथि हमला भएको बताएकी थिइन्। घटनापछि डिसेम्बरमा एफआईआर दर्ता भएको थियो र अभियुक्त पक्राउ परेका थिए।

अदालतको तर्क र निर्णय

जमानत निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अभियुक्तले सम्बन्ध आपसी सहमतिमा भएको दाबी गरे। उनले महिला स्वयं जान राजी भएको र त्यसबेला सहयोगको आवश्यकता रहेको दाबी गरे।

न्यायाधीशले भने, “पीडित महिला स्नातकोत्तर हुन् र उनी आफ्नो निर्णयको नैतिकता तथा परिणाम बुझ्न सक्षम छिन्। सबै प्रमाण, तथ्य र बयानको अध्ययनपछि अदालतलाई विश्वास छ कि अभियुक्त जमानतका लागि योग्य छन्।”

उनले थप भने, “पीडितको आरोप सत्य मानिए पनि, उनले आफैँ यस्तो परिस्थिति निम्त्याएकी हुनसक्छिन्।” अदालतले मेडिकल रिपोर्टमा यौन दुर्व्यवहारको स्पष्ट प्रमाण नदेखिएको पनि उल्लेख गर्‍यो।

फैसला पछि उठेका प्रश्नहरू

यो फैसला सार्वजनिक भएपछि मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ताहरूले अदालतको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै महिला विरुद्धको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण भएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘पीडितलाई दोष दिने प्रवृत्ति’को कडा आलोचना भइरहेको छ।

यस घटनाले भारतमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा र न्याय प्रणालीमा पीडितप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर बहस पुनः सुरु गराएको छ।